नेपाल–जर्मनी €३७.६ मिलियनको विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर, छुट्टै राहदानी परियोजना विवादको बीच
Nepal and Germany concluded bilateral development cooperation negotiations in Kathmandu on June 16–17, 2026, agreeing on financial and technical commitments totaling up to €37.6 million. The funds are earmarked for renewable energy, power distribution, climate-resilient agriculture, revenue sector reform, gender equality, sustainable economic development, and access to finance.
Separately, a controversy over Nepal's multi-billion rupee electronic passport project has escalated into a diplomatic concern, with Germany reportedly monitoring the situation closely. German firms involved in the project have allegedly requested a restructuring of official communication channels and assurances regarding the safety of their engineers expected to arrive next month.
Concerns have been raised that political intervention in the passport contract could damage bilateral relations, expose Nepal to costly international arbitration, and deter future foreign investors, though no formal action has been announced by either government.
नेपालीमा
नेपाल र जर्मनीबीच द्विपक्षीय विकास सहयोग वार्ता काठमाडौंमा जुन १६–१७, २०२६ मा सम्पन्न भयो र दुवै देशले ३७.६ मिलियन युरोसम्मको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा सहमति जनाए। उक्त रकम नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत वितरण, जलवायु–अनुकूल कृषि, राजस्व क्षेत्र सुधार, लैंगिक समानता, दिगो आर्थिक विकास र वित्तीय पहुँचका लागि छुट्याइएको छ।
यसभन्दा अलग्गै, नेपालको अर्बौं रुपैयाँ लागतको इलेक्ट्रोनिक राहदानी आयोजनासम्बन्धी विवादले कूटनीतिक चिन्ताको रूप लिँदै गएको छ र जर्मनीले यस विषयलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताइन्छ। सो आयोजनामा संलग्न जर्मन कम्पनीहरूले आधिकारिक सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना गर्न र आगामी महिना आउन अपेक्षित आफ्ना इन्जिनियरहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन आग्रह गरेको आरोप लागेको छ।
राहदानी सम्झौतामा राजनीतिक हस्तक्षेपले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई क्षति पुर्याउन सक्ने, नेपाललाई महँगो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको जोखिममा पार्न सक्ने र भावी विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यद्यपि कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कारबाहीको घोषणा गरेको छैन।
