एनआरबी ऐन संशोधन विधेयक सार्वजनिक, डिजिटल मुद्रा र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रस्ताव
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ऐनमा संशोधन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण विधेयक सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
An amendment bill to reform the Nepal Rastra Bank Act, 2002, was unveiled on June 18, 2026. The bill proposes changes across monetary policy, digital currency regulation, banking supervision, financial stability mechanisms, and government debt management.
Under the proposed amendments, NRB would be required to issue monetary policy within one month of the start of each fiscal year and conduct quarterly reviews. The bill also includes provisions to formally recognise digital currency and revise the central bank's capital structure.
The bill would place stricter controls on government borrowing from the NRB and is described as an effort to align the central bank with international financial standards and risk-based, digitally enabled supervision practices.
नेपालीमा
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २००२ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०२६ जुन १८ मा सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त विधेयकमा मौद्रिक नीति, डिजिटल मुद्रा नियमन, बैंकिङ सुपरिवेक्षण, वित्तीय स्थिरता संयन्त्र र सरकारी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभित्र मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने र त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै विधेयकमा डिजिटल मुद्रालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने र केन्द्रीय बैंकको पुँजी संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
यस विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने सरकारी ऋण लिने कार्यमा थप कडाइ गर्नेछ। यसलाई केन्द्रीय बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड तथा जोखिममा आधारित र डिजिटल सुपरिवेक्षण अभ्याससँग आबद्ध गर्ने प्रयासका रूपमा वर्णन गरिएको छ।
