On August 1, 2026, the government agreed to form a task force within 15 days to implement recommendations from an August 2024 report. The agreement also includes launching rehabilitation programs for troubled borrowers and reviewing existing rules on blacklisting and asset auctioning. Microfinance institutions are now mandated to strictly adhere to Nepal Rastra Bank's 2024 operational guidelines. Additionally, the Ministry of Home Affairs will prosecute lenders employing illegal recovery tactics.
generalCivic intelligence
Government Reaches Agreement with Microfinance Victims' Struggle Committee
सरकारको लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिसँग सहमति Breakdown of the translation: * **Government:** सरकार (Sarkār) * **Reaches Agreement:** सहमति (samahati) - literally "agreement." The verb "reaches" is implied in the structure here, which is natural in Nepali when reporting such an event. You could a
NN
Nepal Next Newsroom
1 August 2026 · 1 min read
नेपालीमा
अगस्ट १, २०२६ मा, सरकार अगस्ट २०२४ को प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र एक कार्यदल गठन गर्न सहमत भयो। उक्त सहमतिमा समस्याग्रस्त ऋणीहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने र ब्ल्याकलिस्टिङ तथा सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी विद्यमान नियमहरूको समीक्षा गर्ने कुरा पनि समावेश छ। लघुवित्त संस्थाहरूलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२४ को सञ्चालन निर्देशिकालाई कडाईका साथ पालना गर्न अनिवार्य गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, गृह मन्त्रालयले गैरकानूनी असुली रणनीति प्रयोग गर्ने ऋणदाताहरूमाथि कारबाही गर्नेछ।