सरकारले आवश्यक सेवाहरूमा हडताल निषेध गर्यो, विपद् प्राधिकरण नियुक्ति समिति गठन गर्यो सरकारले आवश्यक सेवाहरूमा हडताल गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र साथै विपद् प्राधिकरणमा नियुक्तिका लागि एक समिति गठन गरेको छ।
The Cabinet meeting of June 2, 2026 decided to ban strikes and sit-ins in essential services, a measure that applies across sectors deemed critical to public welfare.
The same meeting also resolved to form a recommendation committee, to be coordinated by the Home Ministry secretary, for the appointment of the executive chief of the National Disaster Risk Reduction and Management Authority.
नेपालीमा
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०२६ जुन २ मा आवश्यक सेवाहरूमा हडताल र धर्ना गर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। यो व्यवस्था सार्वजनिक हितका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सबै क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछ।
सोही बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजनमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गर्यो।
