The deadline for the approval of these ordinances was June 25, 2026. Under Nepal's constitutional framework, ordinances must be tabled before both houses of parliament and automatically lose effect if not endorsed within 60 days of the session reconvening. The lapsing of these ordinances highlights the ongoing process of parliamentary review of temporary legislation.
generalCivic intelligence
Four Ordinances from Balen Shah-led Government Lapse
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका चार अध्यादेश निष्क्रिय।
NN
Nepal Next Newsroom
27 July 2026 · 1 min read
नेपालीमा
यी अध्यादेशहरूको स्वीकृतिको अन्तिम म्याद २०२६ जुन २५ थियो। नेपालको संवैधानिक ढाँचा अनुसार, अध्यादेशहरू संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनुपर्छ र यदि अधिवेशन पुनः सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। यी अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुनुले अस्थायी कानूनको संसदीय समीक्षाको चलिरहेको प्रक्रियालाई उजागर गर्दछ।