अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त पीडितका सरोकार सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्यो।
On July 30, 2026, the Finance Minister formed a committee led by the Secretary at the Ministry of Finance. This committee is tasked with holding talks with protesting microfinance victims.
The committee will address demands from the victims. These demands include ending financial exploitation by microfinance institutions and the return of land lost in auctions.
नेपालीमा
२०८३ साउन १५ गते अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्नुभयो। यो समितिलाई आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले पीडितहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नेछ। यी मागहरूमा लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा हुने वित्तीय शोषणको अन्त्य र लिलामीमा गुमेको जग्गा फिर्ता लगायतका विषयहरू समावेश छन्।
