मन्त्रिपरिषद्ले चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोगलाई स्वीकृति दियो, पूर्व गृहमन्त्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन स्वीकार
मन्त्रिपरिषद्ले चार वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन जमिन उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। साथै, पूर्व गृहमन्त्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि स्वीकार गरिएको छ।
The Cabinet on June 9, 2026 officially permitted the use of national forest land for the construction and development of four hydropower projects: Lower Arun, Lower Nyadi Khola, Ghunsa Khola, and Tadi Khola.
At the same meeting, the Cabinet formally accepted the report of a probe committee investigating matters relating to Member of Parliament and former Home Minister Sudhan Gurung. The government said the report would be studied and that further decisions would follow.
The June 9 meeting also produced 16 decisions in total, including endorsement of recommendation criteria for the Nepal Administrative Staff College, approval in principle for a bill on a Nepal Tourism, Hotel and Mountaineering Institute, and approval in principle for a bill on human burn control and punishment. The Civil Service (Sixteenth Amendment) Regulations, 2083 were also formally approved.
नेपालीमा
मन्त्रिपरिषद्ले २०२६ जुन ९ मा चार जलविद्युत आयोजनाहरू — लोअर अरुण, लोअर न्यादी खोला, घुन्सा खोला र तादी खोला — को निर्माण तथा विकासका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिन उपयोग गर्न आधिकारिक रूपमा अनुमति प्रदान गर्यो।
सोही बैठकमा मन्त्रिपरिषद्ले सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित विषयहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो। सरकारले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी थप निर्णय लिइने जानकारी दियो।
जुन ९ को बैठकमा जम्मा १६ वटा निर्णयहरू भए, जसमा नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेजका लागि सिफारिस मापदण्डको स्वीकृति, नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतारोहण संस्थानसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति, र मानव दहन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत समावेश छन्। साथै, निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई पनि औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरियो।
